जन सेवा का लक्ष्य लेकर कार्य करें अधिकारी - कलेक्टर

उमरिया- आम जनता की समस्याओं को सुनना, उनका निराकरण करना तथा किसी भी समस्यां की जानकारी मिलने पर स्वयं प्रयास करके उसका हल निकालना सभी अधिकारियों का दायित्व है। जिले में पदस्थ सभी शासकीय सेवक जन सेवा का लक्ष्य लेकर कार्य करें । शासन द्वारा संचालित योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो । पात्र हितग्राही लाभान्वित हों, उन्हें लाभ लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर नही काटने पड़े। इस सोच के साथ काम करनें की जरूरत हैं। यह विचार कलेक्टर कृष्ण देव त्रिपाठी ने साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में जिले भर से विभिन्न विभागों के आए हुए अधिकारियों  की परिचयात्मक बैठक में दिए। बैठक में वनमण्डलाधिकारी मोहित सूद, अपर कलेक्टर अषोक ओहरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इला तिवारी, एसडीएम सिद्धार्थ पटेल, नेहा सोनी, विभिन्न विभाागों के जिला प्रमुख अधिकारी , तहसीलदार एवं ंनायब तहसीलदार , जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित रहे। 

 कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने कहा कि राजस्व विभाग जनपद एवं नगरीय निकाय सीधे जनता से जुड़े हुए विभाग है। जनता अपनी समस्याओं का निराकरण कराने के लिए अधिकतर इन्ही विभाग के कार्यालयों में आती है। संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनका स्टॉफ समय पर कार्यालय में उपस्थित हो। जन समस्याओं का सदभावना पूर्वक निराकरण करें । कलेक्टर ने कहा कि नगरीय निकायों में आमजनता की साफ सफाई तथा पेयजल से संबंधित अपेक्षाएं प्रमुखता से रहती है। नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता एवं पेयजल की व्यवस्थाएं और अधिक बेहतर करने की आवष्यकता है, इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर योजना, पेंषन योजनाओं का भी बेहतर क्रियान्वयन होना चाहिए। 

 नगरीय क्षेत्रों में घर घर कचरा संग्रहण का कार्य व्यवस्थित एवं सुचारू होना चाहिएं। सार्वजनिक स्थल स्टेडियम, अस्पताल, प्रमुख चौराहों, धार्मिक स्थलों ,ं चौपाटी , सब्जी मण्डी जहां लोग अधिक संख्या में इकठ्ठे होते है वहां की साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर एवं सुदृढ़ रखी जाए। इसी तरह सीईओ जनपद पंचायतों को निर्देष दिए कि ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से संचालित होने वाली हितग्राही मूलक योजनाओं तथा निर्माण कार्यो की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। पारदर्षी प्रक्रिया के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए जिससे षिकायतों की गुंजाईष कम से कम हो। 

 राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले , सीमांकन , बंटवारा, फौती नामांतरण आदि के प्रकरण लंबित नही रहे। किसानों को आसानी से भूमि के संबंधी अभिलेख उपलब्ध हो जाए। बी-1 एवं खसरे का वाचन ग्राम सभा में किया जाए।

(अंजनी राय की रिपोर्ट)