प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु अनेकों प्रयास प्रारंभ किए है- सुश्री मीना सिंह

 जन जातीय कार्य मंत्री ने ग्राम घुनघुटी में सात करोड़ 8 लाख रूपये की लागत से 50 सीटर छात्रावास एवं 10 अतिरिक्त कक्ष निर्माण का किया भूमिपूजन

उमरिया- महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर लाकर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अनेको प्रयास किए गए है। प्रदेष के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्थानीय निकायों, शिक्षक और पुलिस सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण देकर उनके बढ़ने के अवसर दिए है। ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्व सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सषक्त हो रही है। अब महिलाएं कपड़ा सिलने, गणवेष सिलने, स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर आर्थिक गतिविधियां संचालित करके अतिरिक्त आय अर्जित कर रही है। इससे महिलाओं के घर परिवार तथा समाज के निर्णयों में सहभागिता बढ़ी है। इस आशय के विचार प्रदेष सरकार की जन जातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह ने पाली जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत घुनघुटी में 50 सीटर छात्रावास एवं दस अतिरिक्त कक्ष निर्माण लागत 8 करोड़ की आधारशिला रखते हुए व्यक्त किए। कार्य की निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग को बनाया गया है। 

जन जातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गो के उत्थान के लिए योजनाएं बनाकर क्रियान्वित कर रही है। जरूरत है योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ उठाने की। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि उनकी पढ़ाई के लिए सरकार सभी सुविधाएं यथा छात्रावास , छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, गणवेष, उच्च शिक्षा पर फीस की प्रतिपूर्ति , कोचिंग की सुविधा , विदेषों में अध्ययन हेतु चयन होने पर पूरा खर्च सरकार वहन करती है। लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग मे प्रारंभिक परीक्षा उर्त्तीण करने पर तथा चयन होने पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। सभी विद्यार्थी मन लगाकर पढ़े तथा सफलता प्राप्त करें । उन्होंने कहा कि सीएम राईज स्कूल के माध्यम से विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की षिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। चयनित संस्थाओं को नए भवन , नया परिवेश , स्कूल मे आने जाने के लिए वाहन की सुविधा तथा चयनित शिक्षकों का मार्ग दर्शन, विद्यार्थियों को दिया जाएगा, इसके अतिरिक्त एकलव्य स्कूल , मॉडल स्कूल के माध्यम से गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिक वर्ग के लिए शासन द्वारा कर्मकार मण्डल मे पंजीयन कराने पर विद्यार्थियों को श्रमोदय विद्यालयों में प्रवेष के साथ ही अन्य सुविधाएं दी जाती है। इसी तरह संबल योजना के माध्यम से परिवार में किसी तरह की दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। अपंग होने या प्राकृतिक मौत पर दो लाख रूपये की सहायता तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत वर्ष 2023 में भी पांच किलो अनाज निषुल्क देने का निर्णय लिया गया है। प्रदेष सरकार द्वारा पेसा एक्ट लाया गया है जिसके माध्यम से आदिवासी समाज को विकास के नये अवसर उपलब्ध होगे।

 इस अवसर पर सीईओ पाली कुंवर कन्हाई, जन अभियान परिषद के ब्लाक समन्वयक रविन्द्र शुक्ला, प्रभारी सहायक आयुक्त सरिता जैन, सत्यनारायण षिवहरे, अषोक नायक, अभय षिवहरे, चंद्रदत्त षिवहरे, विनय केवट, सरपंच सिरतिया बाई बैगा, उप सरपंच सुकन्या यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहें।

(अंजनी राय की रिपोर्ट)