सामूहिक नल जल योजना तथा एकल नल जल योजना के कार्य तेजी से पूरे किए जाएं - कलेक्टर

 

उमरिया - जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता की योजना है। जिले में सामूहिक नल जल योजना के माध्यम से 267 ग्रामों में तथा एकल नल जल योजना के माध्यम से 303 ग्रामों में घर घर पेयजल पहुंचाया जाना है, इसके लिए संबंधित एजेंसियां समयबद्ध कार्यक्रम प्लान कर साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा करें तथा समय सीमा में कार्य पूर्ण कराएं। यह निर्देश कलेक्टर डा. कृष्ण देव त्रिपाठी ने हर घर तक नल से जल पहुंचाने हेतु सामूहिक नल जल योजना तथा एकल नल जल योजना के कार्यो की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में वनमण्डलाधिकारी मोहित सूद, उप संचालक नेशनल पार्क लवित भारती, सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग श्री धुर्वे, जल विकास निगम के अधिकारी, संबंधित स्टॉफ तथा ठेकेदार उपस्थित रहे। 

 कलेक्टर ने संबंधित एजेंसियों को निर्देशित किया कि अंतरविभागीय समस्याओं को समय रहते निपटा लें जहां से भी विशेषकर वन विभाग से अनुमति संबंधी कार्यवाही समय पर पूर्ण कर ली जाए। सभी कार्य डीपीआर के अनुसार किए जाए । जिन स्थानों में डीपीआर के अनुसार कार्य नही किए गए है वहां जिम्मेदारी तय की जाए। सीईओ जिला पंचायत जो नल जल योजनाएं पूर्ण हो गई है उनके सत्यापन के लिए दल गठित कर भौतिक सत्यापन कराएं । जल विकास निगम तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग में एनजीओ के माध्यम से जन जागरूकता का कार्यक्रम संचालित कराएं । आम जन को इन योजनाओं के बारे में जानकारी देने के साथ ही उनके रख रखाव तथा जलकर के भुगतान के संबंध में भी जानकारी दे। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रो में जो नल कनेक्षन दिए गए है , उनसे नियमित पानी की सप्लाई कराई जाए । छोटी मोटी कमियां जो रह गई है उन्हें शीघ्रता से पूरा किया जाए। सामूहिक नल जल योजना मानपुर एवं बल्हौड़ के कार्यो के प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कार्य मे तेजी लाने के निर्दे दिए। 

 आपने कहा कि शीघ्र ही आकाशकोट क्षेत्र के लिए सामूहिक नल जल योजना का कार्य प्रारंभ होना है, इसके पूर्व की जल विकास निगम के अधिकारी कार्य की निरंतरता बनाये रखने हेतु वन विभाग से अन्य विभागो से जो समन्वय एवं अनुमति की आवश्कयता है पूरी कर लें, जिससे परियोना के पूरा होने में समय व्यर्थ नही जाए। आपने कहा कि कुछ क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से समन्वयक की आवश्कयता है, उसका निराकरण समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में करा लिया जाए।

(अंजनी राय की रिपोर्ट)