कलेक्टर की अध्यक्षता में समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना , मसूर एवं सरसों उपार्जन के संबंध में बैठक संपन्न

 

उमरिया. कलेक्टर डा कृष्ण देव त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों उपार्जन संबंधी बैठक संपन्न हुई। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बांधवगढ सिद्धार्थ पटेल, बी. एस. परिहार, जिला आपूर्ति अधिकारी , आरती पटेल सहायक आयुक्त, सहकारिता , एस. पी. गुप्ता, जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम , मो. रासिद खान, उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मनमोहन सिंह, कुशराम, सहायक संचालक, महिला बाल विकास विभाग, मुन्नालाल चौधरी, सहायक, नागरिक आपूर्ति निगम ,  लक्ष्मी मरावी प्रभारी वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कापरिशन , त्रिभुवन प्रसाद सोनी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित , ओ. पी. मिश्रा, नोडल अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , उषा कापसे, सहकारिता, वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक उमरिया, प्रमोद तोमर, वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक , चन्द्रमणि द्विवेदी, सहकारिता निरीक्षक ,  अर्पित कुमार जैन, निरीक्षक, नापतौल, , जागृति प्रजापति, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी  तहसील पाली , आर. पी. शर्मा, जिला पंचायत उपस्थित रहे।

 बैठक में बताया गया कि रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य शासन स्तर से जारी नीति निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2023 से प्रारंम्भ होकर 15 मई 2023 तक की अवधि में, भारत सरकार द्वारा निर्धारित औसत अच्छी गुणवत्ता किस्म एफएक्यू गेहूं का समर्थन मूल्य रूपये 2125 प्रति क्विंटल घोषित दर पर किया जाना है।

 कलेक्टर ने सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, समस्त गेहूं उपार्जन केंद्र को रबी गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों उपार्जन के लिये उपार्जन समितियों को चिन्हित कर पात्र समितियों को उपार्जन का कार्य दिलाये जाने हेतु केन्द्र का निर्धारण करने एवं शासन के निर्देशानुसार जिले में संचालित गेहूं उपार्जन केन्द्र अधिक से अधिक गोदाम स्तर से संचालित करने तथा गोदाम स्तर पर निर्धारित उपार्जन केन्द्रो के लिये सर्वेयर नागरिक आपूर्ति निगम उमरिया द्वारा हायर करने के साथ ही उपार्जन समिति स्तर के केन्द्र के लिये भी सर्वेयर नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा  शासन से डिमांड करने,  सभी धान उपार्जन केन्द्रो के लिये सर्वेयर की एक समान नियुक्ति की करनें, शासन स्तर पर जिले में सर्वेयर की नियुक्ति हेतु डिमांग जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम उमरिया द्वारा शीघ्र भेजे जानें , समिति स्तर पर नियुक्त सर्वेयार का वेतन संबंधित गेहूं उपार्जन समिति द्वारा किये जानें के निर्देष दिए। 

 बैठक मंे वन मण्डलाधिकारी वन विभाग, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से गेहूं उपार्जन हेतु पंजीकृत किसानों का रकबा सत्यापन कराये जाने एवं वनाधिकार पटटाधारियों के 194 किसानों के पंजीयन का मौका सत्यापन वन विभाग के अमले के माध्यम से कराकर गेहूं उपार्जन पोर्टल पर उसके सत्यापन की कार्यवाही जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम उमरिया को सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये ।

बैठक में बताया गया कि रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का अनुमानित लक्ष्य 50,000 मी. टन रखा गया  है, उसके अनुसार पर्याप्त खाली बारदाना की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं उपार्जित गेहूं के भण्डारण के लिये भण्डारण व्यवस्था पर बैठक में चर्चा की गयी। जिले में वर्तमान में अण्डारण क्षमता 18,500 मी. टन क्षमता गेहूं उपार्जन हेतु उपलब्ध है, जिसमें कैंप 3500 मी.टन एवं कबर्ड गोदाम 15000 मी. टन है, शेष शार्टफाल 31500 मी. टन गेहूं भण्डारण की प्रतिपूर्ति के लिये जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम उमरिया द्वारा अवगत कराया है कि जिले में वर्तमान में धान की मिलिंग से 53700 मी. टन चावल गोदामों में भण्डारित है जिले की पी.डी.एस के अन्तर्गत आवश्यकता 33480 मी. टन है एवं शेष एक वर्ष से आवश्यकता से अधिक चावल की मात्रा 20,000 मी. टन अन्य जिले को प्रदाय कराने हेतु प्रस्ताव तत्काल भेजा जाये, जिसमें उपार्जित गेहूं का भण्डारण कराया जा सके। कलेक्टर ने जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम , प्रभारी मप्रवेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टक कार्पोरेंषन को इसके संबंध में प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम पर्यावास भवन भोपाल को पत्र लेख कर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया । 

बैठक के दौरान जिला प्रबंधक नागरिक आूपर्ति निगम को रबी उपार्जन वर्ष 2022-23 में गेहूं परिदान के लिये अधिकृत शानू ट्रान्सपोर्ट की शेष राशि का भुगतान 2 दिवस के अंदर करने हेतु जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम उमरिया को निर्देश देते हुए पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। 

बैठक में जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम उमरिया द्वारा वर्ष 2018-19 में क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की मात्रा 286.7 सी.टन एवं वर्ष 2019-20 1486.4 मी. टन खाद्यान्न गेहूं क्षतिग्रस्त होने की जानकारी दी गई। कलेक्टर ने जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम , जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देषित करते हुए कहा कि भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को पत्र लिखकर जिले में क्षतिग्रस्त खाद्यान्न गेहूं का शीघ्र निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए एवं पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। 

कलेक्टर ने जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति , जिला आपूर्ति अधिकारी, सहायक आयुक्त सहकारिता , मुख्य कार्यपालन अधिकारी नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शहडोल को निर्देषित करते हुए कहा कि जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के सभी किसानों को भुगतान  सुनिश्चित किया जाये। जिले में जिन किसानों को ऑफलाईन व्यवस्था के माध्यम से भुगतान किया जाना था, जिसमें 23 किसानों के भुगतान आरटीजीएस, एनईएफटी के माध्यम से फेल हो गये है । ऐसे किसानों के पुनः सही बैंक खाते प्राप्त कर सूची नोडल अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा उमरिया द्वारा जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम उमरिया को प्रस्तुत किए जाने, धान की राशि का भी किसानों को भुगतान शत प्रतिशत सुनिश्चित कर प्रमाण-पत्र शासन को भेजने हेतु प्रस्तुत करनें के निर्देष दिए। 

सहायक आयुक्त सहकारी संस्थाएं को गेहूं उपार्जन केन्द्रों एवं चना मसूर सरसों का उपार्जन केन्द्रो को निर्धारण हेतु पात्र समितियों का प्रस्ताव 2 दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किये जानें, जिला आपूर्ति अधिकारी , कनष्ठि आपूर्ति अधिकारी को खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय का जिन किसानों को भुगतान लंबित होने के कारण उनके द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन में शिकायते की गयी है, उनमें किसानों का भुगतान हो गया है। ऐसे सभी शिकायतों का निराकरण सी.एम. हेल्पलाईन के पोर्टल पर प्रविष्ट्री कर शिकायतों का संतुष्टि के साथ निराकरण दर्ज कराकर धान भुगतान से संबंधित शिकायते बंद करानें के निर्देष दिए। 

(अंजनी राय की रिपोर्ट)