जिन मार्गो की गुणवत्ता अच्छी नही है उनकी जांच कलेक्टर द्वारा तकनीकी समिति गठित कर कराई जाए-सांसद

 

उमरिया-शासन की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समय सीमा में करते हुए संबंधित अधिकारी पात्र हितग्राही को लाभान्वित करें। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना तथा जल जीवन मिषन के तहत हर घर में नल से जल पहुंचाने का वर्ष 2024 तक लक्ष्य रखा है। संबंधित अधिकारी इन लक्ष्यों को समय सीमा में अनिवार्य रूप से पूरा करें । इस आशय के निर्देश शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद हिमान्द्री सिंह ने जिला पंचायत उमरिया में संपन्न जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।  बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अनुजा पटेल, कलेक्टर डा कृष्ण देव त्रिपाठी, सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी, वनमण्डलाधिकारी मोहित सूद, दिषा समिति के सदस्य , जनपद अध्यक्ष करकेली, मानपुर एवं पाली , आसुतोष अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। 

 सांसद श्रीमती हिमान्द्री सिंह ने कहा कि शासन द्वारा समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचे तथा पात्र हितग्राही लाभान्वित हों इसके लिए नगरीय एवं ग्रामीण निकायों के अधिकारी समय समय पर षिविरों का आयोजन करें तथा उन्हें षिविर स्थल पर ही लाभान्वित करें , जिससे हितग्राहियों को शासकीय कार्यालयों के चक्कर नही काटने पड़े। आपनें कहा कि विकास यात्रा के दौरान ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के बड़ी संख्या में आवेदन मिले होगें उनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शासन को किस क्षेत्र में और अधिक ध्यान देने की आवश्कता है। सांसद ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन मार्गो की गुणवत्ता अच्छी नही है उनकी जांच कलेक्टर द्वारा तकनीकी समिति गठित कर कराई जाए। इसी तरह आपनंे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत संबंधित समस्याओं का निराकरण करनें के निर्देश कार्यपालन यंत्री विद्युत मण्डल को दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी आवष्यकता हो शीघ्रता के साथ ट्रांसफार्मर बदलें जाएं तथा विद्युत देयकों से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। 

 जल जीवन मिषन तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जल विकास निगम के माध्यम से जो कार्य किए जा रहे है , जिस स्थान पर कार्य प्रारंभ किया जाए उसे पूरा करके ही आगें बढ़े। साथ ही कार्य के दौरान जो सडके या अन्य नुकसान हुआ हो उसकी भरपाई कराई जाए। संबंधित ठेकेदार का जब तक भुगतान नही किया जाए जब तक कि ग्राम पंचायत द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी नही किया जाए कि ठेकेदार द्वारा समस्त कार्यो का जो क्षतिग्रस्त हुए है , का मरम्मत करा लिया गया है। आपनें कहा कि अभी भी बहुत से गांवों को सडक के माध्यम से जोड़ने की आवष्यकता है उनके प्रस्ताव तैयार कराएं जाएं तथा उन्हें सड़कों से जोड़ा जाए। इसी तरह जिले के 174 मजरों टोलांे का विद्युतीकरण सौभाग्य योजना 2 के तहत कराया जाए। बैठक में सांसद द्वारा स्वास्थ्य विभाग, जन जातीय कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग के कार्यो की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व विभाग से संबंधित समस्यायें आती है उनका निराकरण भी प्राथमिकता के साथ किया जाए। बैठक में दिषा समिति के सदस्यों द्वारा समस्याओं से संबंधित मुद्दे उठाये गये जिस पर सांसद द्वारा शासकीय सेवकों एवं जन प्रतिनिधियों को आपसी समन्वय बनाकर निराकरण करनें का सुझाव दिया गया। कलेक्टर ने के डी त्रिपाठी ने दिशा समिति में उठाये गये मुद्दो पर संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में निराकरण करनें के निर्देश दिए गए। 

(अंजनी राय की रिपोर्ट)