राजस्व अधिकारी जन समस्याओं का निराकरण कर उनका विश्वास जीतें - कलेक्टर

 

उमरिया- राजस्व विभाग जनता के सबसे नजदीक होता है, जनता की समस्याओं का निराकरण उनका विश्वास जीतने का काम करना चाहिए, सभी राजस्व कार्यालय व्यवस्थित हों, वहां हेल्प डेस्क हो, आमजन के बैठने की व्यवस्था हो, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के भ्रमण के दिन तथा राजस्व न्यायालय में बैठने के दिन नियत हो जिससे आमजन का समय बर्बाद नहीं हो। यह निर्देश कलेक्टर डा. के डी त्रिपाठी ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में राजस्व अधिकारियों को दिये। बैठक में अपर कलेक्टर के सी बोपचे, एसडीएम पाली हेमकरण धुर्वे, एसडीएम मानपुर कमलेश पुरी, संयुक्त कलेक्टर नेहा सोनी, डिप्टी कलेक्टर मीनांक्षी इंगले, तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। 

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले के सभी पटवारी सोमवार एवं गुरुवार को अपने हल्के के ग्राम पंचायत भवन में बैठें। जिन पटवारियों के पास एक से अधिक हल्के प्रभार में है, वे पटवारी पदस्थ हल्के में सोमवार को तथा प्रभार वाले हल्के में गुरुवार को बैठेगें। पंचायत भवन में पटवारी का नाम, मोबाईल नंबर अंकित किया जायेगा। कलेक्टर ने जिले के राजस्व अधिकारियों का बुधवार का दिन भ्रमण के लिए नियत कर दिया है तथा शेष दिनों में कार्यालय तथा न्यायालय का कार्य करेंगे,

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि यदि आवेदक साधारण पत्र में भी शिकायत दर्ज करता है तथा वह प्रकरण दर्ज होने लायक है तो उसे सबंधित शाखा में दर्ज किया जाये तथा नियमित सुनवाई कर निराकरण करें. आपने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि 6 माह से अधिक के प्रकरणों का निराकरण अगली बैठक तक अनिवार्य रूप से कर दिया जाये. नामांतरण तथा बंटवारा के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि नामांतरण के प्रकरणों में तेजी लायें, आपने सीमांकन के कार्य में पटवारियों की भी डियुटी लगाने के निर्देश दिए.

   बैठक में माननीय राष्ट्रपति व्दारा उमरिया कलेक्टर को प्रदाय किये गये भूमि पुरुस्कार  अधीक्षक भू अभिलेख ने कलेक्टर उमरिया डा. के डी त्रिपाठी को सौंपा। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि भूमि रिकॉर्ड के डिटलाइजेशन, तथा मार्डनाइजेशन करने से राजस्व रिकार्ड सहजता से आमजन को सुलभ होगा तथा रिकॉर्ड व्यवस्थित हो सकेगा।

 आपने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए शिकायतों का निराकरण संतुष्टि पूर्वक कराने के निर्देश दिए. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनाओं के हितग्राहियों के खातों की आधार लिंकिंग कराने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने शहरी धारणा अधिकार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री भू अधिकार आवास योजना के प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए. इसी तरह वनाधिकार अधिनियम के प्रकरणों का भी निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये.

(अंजनी राय की रिपोर्ट)