6 माह तक के समस्त राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें राजस्व अधिकारी - कलेक्टर

 

उमरिया ।  6 माह तक के समस्त राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण राजस्व अधिकारी करें। सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण प्रकरणवार दल बनाकर अभियान चलाकर किया जाए। इसी तरह अविवादित नामांतरण , बंटवारा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि , स्वामित्व के प्रकरणों, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार तथा भू अर्जन एवं अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा वितरण कराएं। यह निर्देश कलेक्टर बुध्देश कुमार वैद्य ने राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान दिए। बैठक में अपर कलेक्टर शिवगोविंद सिंह मरकाम, एसडीएम बांधवगढ अमित सिंह, एसडीएम मानपुर कमलेश पुरी, एसडीएम पाली टी आर नाग, डिप्टी कलेक्टर मीनांक्षी इंगले, सहायक आयुक्त जन जातीय कार्य विभाग अखिलेश पांडे, तहसीलदार सतीश सोनी, एसएलआर, नायब तहसीलदार तथा राजस्व निरीक्षक उपस्थित रहे। 

कलेक्टर ने बताया कि राज्य शासन व्दारा 15 से 29 जनवरी तक राजस्व महा अभियान का संचालन करने के निर्देश दिए। अभियान के दौरान गूगल सीट के माध्यम से राजस्व  अधिकारी दैनिक प्रगति प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। आपने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। सभी रजिस्ट्री करण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदाता सूची की शुध्दता एवं सुचिता पर विशेष ध्यान दें । इसी तरह भारत सरकार व्दारा प्रधानमंत्री जन मन योजना के माध्यम से विशेष पिछडी जाति बैगा हितग्राहियों के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिसके माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं से बैगा परिवारों को सेचुरेशन की स्थिति में लाना है। आपने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बैगा परिवारों के जाति प्रमाण पत्र, ई केवायसी का कार्य तथा आधार लिंक कराना सुनिश्चित करें ।

(अंजनी राय की रिपोर्ट।)